हिमाचल सरकार और राज्यपाल शिव प्रताप शुक्ला के बीच कृषि विश्वविद्यालय की नियुक्तियों पर विवाद बढ़ता नजर आ रहा है, जिसको लेकर राज्यपाल शिव प्रताप शुक्ला ने कहा कि यदि सरकार राजभवन को बायपास कर कृषि विश्वविद्यालय की नियुक्ति करना चाहती है तो सरकार जाने लेकिन ये मामला सर्वोच्च न्यायालय के अधीन है. ये माना जा रहा है सरकार प्रक्रियाओं का पालन किए बिना नियुक्तियां करना चाहती है, जबकि राज्यपाल ने उच्च पदों पर अस्थाई नियुक्तियों पर सवाल उठाए हैं. यह मामला अब सर्वोच्च न्यायालय में विचाराधीन है. दोनों कृषि विश्वविद्यालयों में कुलपति नियुक्ति पर ठनी हिमाचल प्रदेश कृषि विश्वविद्यालय, पालमपुर, और बागवानी एवं वानिकी विश्वविद्यालय, नौणी, सोलन में कुलपतियों की नियुक्ति को लेकर राज्यपाल और सरकार में ठनी हुई हैं. राजभवन की तरफ से दोनों विश्वविद्यालयों में कुलपति की नियुक्ति के लिए आवेदन मांगे गए थे, जिसे सरकार ने रद्द कर दिया था.
ये बात सामने आ रही हैं सरकार कृषि विश्वविद्यालय में कार्यवाहक उप कुलपति लगाने के मुड़ में है. अस्थाई नियुक्तियों को लेकर राज्यपाल की चिंता राज्यपाल ने उच्च पदों पर अस्थाई नियुक्तियों पर भी चिंता जताई है. राज्यपाल ने कहा कि सरकार कैसे चलेगी ये सरकार जाने, लेकिन उनको एक पत्र आरटीआई एक्टिविस्ट से प्राप्त हुआ हैं जिसमें मुख्य सचिव, डीजीपी और वन प्रमुख की अस्थाई नियुक्तियों पर कदम उठाने की मांग उठाई गई हैं. राज्यपाल ने कहा कि अधिकारियों की तरफ से कोई बात आएगी तो देखेंगे. राज्यपाल शिव प्रताप शुक्ला ने सरकार के उच्च पदों पर अस्थाई नियुक्तियां करने के तरीके पर भी सवाल उठाए हैं.
