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This article highlights: Maharashtra SIR: महाराष्ट्र में रुक सकता है SIR? राज्य चुनाव आयोग की मांग के बाद लग रहे कयास. In context: महाराष्ट्र में विशेष गहन पुनरीक्षण (SIR) को लेकर राजनीतिक और प्रशासनिक हलचल बढ़ गई है राज्य चुनाव आयोग (SEC) ने केंद्रीय चुनाव आयोग (ECI) से अपील की है कि अगर राज्य में SIR की योजना है, तो इसे स्थानीय निकाय चुनावों के बाद जनवरी 2026 तक स्थगित किया जाए. Stay tuned with The Headline World for more insights and details.
महाराष्ट्र में विशेष गहन पुनरीक्षण (SIR) को लेकर राजनीतिक और प्रशासनिक हलचल बढ़ गई है. राज्य चुनाव आयोग (SEC) ने केंद्रीय चुनाव आयोग (ECI) से अपील की है कि अगर राज्य में SIR की योजना है, तो इसे स्थानीय निकाय चुनावों के बाद जनवरी 2026 तक स्थगित किया जाए. आयोग का कहना है कि आगामी स्थानीय निकाय चुनावों के कारण अधिकारी इस समय पूरी तरह व्यस्त रहेंगे.
राज्य चुनाव आयोग ने 9 सितंबर को भेजे गए अपने पत्र में स्पष्ट किया कि महाराष्ट्र में स्थानीय निकाय चुनावों के दौरान चुनावी अधिकारियों की जिम्मेदारियां बढ़ जाएंगी. ऐसे में SIR कराने के लिए पर्याप्त समय और संसाधन नहीं मिल पाएंगे. पत्र में उल्लेख किया गया कि सम्माननीय भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने 6 मई 2025 को अपने आदेश में राज्य चुनाव आयोग को निर्देश दिया है कि वह महाराष्ट्र में स्थानीय निकाय चुनावों को चार माह के भीतर संपन्न कराने का प्रयास करे. साथ ही, राज्य चुनाव आयोग को उचित मामलों में समय बढ़ाने की अनुमति भी दी गई है.
SIR की प्रक्रिया को फिलहाल किया जाए स्थगित- आयोग
राज्य चुनाव आयोग ने चुनाव आयोग से आग्रह किया है कि SIR की प्रक्रिया को फिलहाल स्थगित किया जाए, ताकि चुनाव अधिकारियों को स्थानीय निकाय चुनावों के सुचारू संचालन पर ध्यान केंद्रित करने का समय मिल सके. आयोग ने यह भी कहा कि SIR की तैयारी और संचालन में शामिल अधिकारी अन्य चुनावी गतिविधियों से बंधे रहेंगे, जिससे प्रक्रिया सुचारू रूप से पूरी करना चुनौतीपूर्ण होगा.
अगले साल तक टल सकती है मतदाता पंजीकरण की प्रक्रिया
विशेष गहन पुनरीक्षण (SIR) का उद्देश्य निर्वाचन सूची को अद्यतन करना और नए मतदाताओं को जोड़ना है. हालांकि, राज्य चुनाव आयोग के इस प्रस्ताव के बाद SIR की संभावित तिथियों पर संशय बढ़ गया है. राजनीतिक विश्लेषकों का कहना है कि यदि SIR को स्थगित किया गया, तो चुनावी तैयारियों में भी बदलाव आएगा और मतदाता पंजीकरण की प्रक्रिया अगले साल तक टल सकती है.
इस कदम को राज्य में चुनावी प्रक्रिया को सुचारू और निष्पक्ष बनाने के लिए आवश्यक माना जा रहा है. स्थानीय निकाय चुनाव महाराष्ट्र के कई हिस्सों में अक्टूबर और नवंबर में होने वाले हैं, इसलिए आयोग का यह सुझाव चुनावी अधिकारियों की कार्यक्षमता को बनाए रखने और मतदाता सूची में त्रुटियों से बचने के उद्देश्य से है.
SIR जनवरी 2026 तक हो सकता है स्थगित
राज्य और केंद्र के चुनाव अधिकारियों के बीच अब इस प्रस्ताव पर चर्चा जारी है. अगर चुनाव आयोग महाराष्ट्र राज्य चुनाव आयोग की सिफारिश को मानता है, तो SIR जनवरी 2026 तक स्थगित हो सकता है. इससे स्थानीय निकाय चुनावों की सफलता सुनिश्चित होगी और मतदाता सूची अद्यतन करने की प्रक्रिया में व्यवधान नहीं आएगा.
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