राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी (एसपी) के नेता और विधायक रोहित पवार के खिलाफ मुंबई के दक्षिण क्षेत्र साइबर पुलिस स्टेशन में फर्जी आधार कार्ड बनाने के आरोप में मामला दर्ज हुआ है. पुलिस कार्रवाई तब शुरू हुई जब पवार ने सार्वजनिक रूप से यह स्वीकार किया कि उन्होंने अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का फर्जी आधार कार्ड बनाया था. यह घटना न केवल कानूनी रूप से गंभीर है बल्कि राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़ा मामला भी मानी जा रही है. क्या है मामला? रोहित पवार ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में दावा किया था कि उन्होंने फर्जी दस्तावेजों की मदद से डोनाल्ड ट्रंप का आधार कार्ड तैयार किया. पवार के अनुसार, यह कदम उन्होंने यह दिखाने के लिए उठाया कि देश में पहचान सत्यापन प्रणाली में कितनी खामियां हैं.
लेकिन कानूनी विशेषज्ञों का कहना है कि किसी भी व्यक्ति का फर्जी दस्तावेज बनाना स्पष्ट रूप से आपराधिक कृत्य है. अधिकारियों का मानना है कि इस प्रकार के बयान से सार्वजनिक व्यवस्था और विश्वास को नुकसान पहुंच सकता है. बीजेपी नेता की शिकायत इस घटना के बाद बीजेपी पदाधिकारी धनंजय वागस्कर ने पवार के खिलाफ औपचारिक शिकायत दर्ज कराई. वागस्कर का कहना है कि रोहित पवार ने सार्वजनिक शांति भंग करने और लोगों में भ्रम फैलाने का काम किया है. उनकी शिकायत के आधार पर मुंबई साइबर पुलिस ने पवार सहित वेबसाइट निर्माता, उपयोगकर्ता और मालिक के खिलाफ मामला दर्ज किया है.
जांच एजेंसियों के अनुसार, यह कृत्य सामाजिक सुरक्षा को खतरे में डालने वाला माना गया है. किन धाराओं में केस दर्ज हुआ पुलिस ने इस मामले में कई गंभीर धाराएं लगाई हैं. मामला BNS की धारा 336(2), 336(3), 336(4), 337, 353(1)(B), 353(1)(C), 353(2) और IT एक्ट की धारा 66(C) के तहत दर्ज किया गया है. इन धाराओं के तहत सजा और जुर्माना दोनों का प्रावधान है. जांच अधिकारी इस पूरे प्रकरण में यह भी देख रहे हैं कि फर्जी आधार कार्ड बनाने के पीछे किसी राजनीतिक या डिजिटल नेटवर्क की भूमिका तो नहीं है.
पुलिस का कहना है कि डिजिटल सबूतों की फोरेंसिक जांच जारी है और जल्द ही आगे की कार्रवाई की जाएगी.
