बिहार में भारतीय जनता पार्टी नीत राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन, राष्ट्रीय जनता दल और कांग्रेस पर आरोप लगाता है कि इनकी पूर्व की सरकारों में जंगलराज था. अब इस जंगलराज के टैग से छुटकारा पाने के लिए महागठबंधन के घोषणापत्र में अहम ऐलान किए गए हैं. यहां पढ़ें महागठबंधन ने कानून और व्यवस्था के मुद्दे पर किए गए ऐलान 1. राज्य में बढ़ते अपराध पर तुरंत नियंत्रण किया जाएगा. महिला उत्पीड़न, अपहरण, बलात्कार, हत्या, चोरी, डकैती, साइबर अपराध और सांप्रदायिक उन्माद जैसे मामलों की रोकथाम तथा पीड़ितों को समयबद्ध न्याय दिलाने के लिए त्वरित कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी.
2. पहली कैबिनेट की बैठक में बिहार पुलिस में 50% से अधिक रिक्तियों (अर्थात् 1. 24 लाख रिक्त पदों) को भरने के लिए बड़े पैमाने पर भर्ती हेतु निर्णय लिया जाएगा. 3. पुलिस एस्टैब्लिशमेंट बोर्ड को सशक्त किया जाएगा तथा इसका प्रभावी संचालन सुनिश्चित किया जाएगा ताकि यह केवल कागजों तक सीमित न रहे.
इससे स्थानांतरण, पदस्थापन और पदोन्नति मेरिट के आधार पर होंगी न कि पक्षपात या भ्रष्टाचार के कारण. 4. अधिकार क्षेत्र के पुलिस अधीक्षकों (SP) एवं थानेदारों (SHO) के लिए निश्चित कार्यकाल निर्धारित किया जाएगा. उन्हें अपराधों के संज्ञान लेने, रोकथाम करने एवं कानून व्यवस्था बनाए रखने में उत्तरदायी ठहराया जाएगा. साथ ही, कमजोर वर्गों की आवश्यकताओं के प्रति उनकी संवेदनशीलता सुनिश्चित की जाएगी.
5. सामुदायिक पुलिसिंग को बढ़ावा देने हेतु सभी थानों में मामूली विवादों का निपटान करने के लिए सामुदायिक सेवा रजिस्टर खोलने एवं जनता एवं पुलिस के बीच सहयोगपूर्ण एवं सौहार्दपूर्ण संबंध स्थापित करने हेतु आउटरीच कार्यक्रम चलाए जाएंगे. 6. राज्य एवं जिला स्तर पर दो-स्तरीय खुफिया प्रणाली के माध्यम से पुलिस खुफिया को सशक्त किया जाएगा. राज्य स्तर पर अतिरिक्त महानिदेशक (अधिकारियों) के नियंत्रण में और जिला स्तर पर विशेष शाखा के तहत.
यह प्रणाली जातीय हिंसा, संप्रदायिक संघर्ष, शराब तस्करी, रेत माफिया, चेन स्नैचिंग एवं अन्य अपराधों से निपटने हेतु उपयोगी होगी. 7. छह माह के भीतर पुलिस गश्ती वाहनों की संख्या दोगुनी की जाएगी, जिनमें दो पहिया एवं चार पहिया वाहन शामिल होंगे. इससे अपराधियों में निरोधक प्रभाव पड़ेगा एवं जनता का विश्वास बढ़ेगा. 8.
सम्पूर्ण राज्य में अपराधिक प्रवृत्तियों वाले बदनाम तत्वों एवं गुंडा प्रवृत्तियों के विरुद्ध कठोर एवं तत्काल कार्रवाई की जाएगी. 9. अपराधियों पर कार्रवाई में चूक या एफआईआर दर्ज करने में देरी पाए जाने पर जिम्मेदार पुलिस कर्मियों पर सख्त कार्रवाई की जाएगी. 10. अपराध नियंत्रण हेतु सीसीटीवी, साइबर सेल, अपराध अन्वेषण (क्राइम इन्वेस्टिगेशन), फॉरेंसिक और ट्रैकिंग सिस्टम को सुदृढ़ किया जाएगा.
11. फास्ट ट्रैक कोर्ट, ग्रामीण न्यायालय, तथा दलित और महिला उत्पीड़न से संबंधित मामलों के लिए अलग न्यायिक व्यवस्था सुनिश्चित की जाएगी. 12. सभी थानों की 24×7 निगरानी की जाएगी, उन्हें एनसीआरबी (NCRB) से जोड़ा जाएगा, और उनका आधुनिकीकरण किया जाएगा. एससीआरबी (SCRB) को अपराध आंकड़ों के नियमित अद्यतन से जोड़ा जाएगा.
13. राज्य सुरक्षा आयोग को सशक्त एवं पूर्णतया सक्रिय बनाया जाएगा ताकि पुलिस को राजनीतिक प्रभाव से मुक्त रखा जा सके. 14. थानों, अंचलों और सरकारी कार्यालयों में व्याप्त भ्रष्टाचार पर सख्त कार्रवाई की जाएगी. 15.
सरकार के कार्यभार संभालने के तीन महीनों के भीतर जिला स्तर के पुलिस अधीक्षक और थाना प्रभारी अवैध हथियार निर्माण कारखानों के पता लगाने हेतु व्यापक अभियान चलाएंगे. संबंधित मामलों की त्वरित जांच सुनिश्चित कर छह माह के अंदर दोषियों को सजा दिलाई जाएगी. 16. पुलिस कर्मियों के प्रशिक्षण को अनिवार्य और नियमित किया जाएगा. 17.
पटना एवं अन्य प्रमुख शहरों में प्रभावी शहरी पुलिसिंग सुनिश्चित करने हेतु पुलिस आयुक्तालय (कमिश्नरेट) स्थापित किया जाएगा. 18. थाना स्तर पर न्याय के त्वरित निपटारे हेतु ग्राम न्यायालयों की संख्या बढ़ाई जाएगी. 19. सभी लंबित सरकारी मुकदमों के त्वरित निपटारे को सुनिश्चित किया जाएगा.
