अमेरिकी प्रतिबंधों के नए दौर के बीच भारत ने साफ कहा है कि देश के ऊर्जा संबंधी फैसले 140 करोड़ भारतीयों के हितों को ध्यान में रखकर ही लिए जाएंगे. विदेश मंत्रालय (MEA) के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा कि भारत हाल में रूसी तेल कंपनियों पर लगाए गए अमेरिकी प्रतिबंधों के प्रभावों का अध्ययन कर रहा है. उन्होंने कहा, 'हम अमेरिकी प्रतिबंधों के प्रभावों का अध्ययन कर रहे हैं. हमारे फैसले स्वाभाविक रूप से वैश्विक बाजार की बदलती परिस्थितियों को ध्यान में रखकर लिए जाते हैं. भारत की ऊर्जा नीति का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि 1.
4 अरब लोगों की ऊर्जा सुरक्षा बनी रहे और उन्हें सस्ती ऊर्जा उपलब्ध हो. 'पीटीआई के मुताबिक, रूस वर्तमान में भारत के कच्चे तेल आयात का लगभग एक-तिहाई हिस्सा आपूर्ति करता है. वर्ष 2025 में भारत ने औसतन 1. 7 मिलियन बैरल प्रतिदिन (mbd) कच्चा तेल आयात किया, जिसमें से लगभग 1. 2 मिलियन बैरल प्रतिदिन की आपूर्ति सीधे रूसी कंपनियों रोसनेफ्ट और लुकोइल से हुई.
क्वाड पर भारत का रुखविदेश मंत्रालय ने कहा कि क्वाड (Quad) साझा हितों से जुड़े कई मुद्दों पर चर्चा के लिए एक उपयोगी मंच है. किसी भी क्वाड देशों के शिखर सम्मेलन की तारीख चारों साझेदार देशों के बीच कूटनीतिक परामर्श से तय की जाती है. भारत-अमेरिका व्यापार वार्ताभारत और अमेरिका के बीच व्यापार समझौते को लेकर बातचीत जारी है. प्रवक्ता जायसवाल ने कहा, 'हम अमेरिका के साथ व्यापार समझौते को अंतिम रूप देने के लिए लगातार संवाद में हैं. दोनों पक्ष चर्चा कर रहे हैं.
आगे की जानकारी के लिए वाणिज्य मंत्रालय से संपर्क किया जा सकता है. ' पाकिस्तान-अफगानिस्तान पर बयानपाकिस्तान-अफगानिस्तान मसले पर बोलते हुए विदेश मंत्रालय ने कहा कि पाकिस्तान अफगानिस्तान की संप्रभुता से बौखलाया हुआ है. प्रवक्ता ने कहा, 'पाकिस्तान यह समझता है कि उसे सीमा पार आतंकवाद फैलाने का अधिकार है, लेकिन उसके पड़ोसी देशों को यह पूरी तरह अस्वीकार्य है. भारत अफगानिस्तान की संप्रभुता, क्षेत्रीय अखंडता और स्वतंत्रता के प्रति पूरी तरह प्रतिबद्ध है. '.
