Satara Gazetteer : मराठा आंदोलक मनोज जरांगे पाटील यांनी त आझाद मैदानात आमरण उपोषण सुरू केल्यानंतर राज्य सरकारकडून हैदराबाद गॅझेटला (Hyderabad Gazetteer), तत्काळ मान्यता देण्यात आली. त्यानुसार ज्यांच्या नोंदी सापडतील त्यांना कुणबी प्रमाणपत्र देण्याचे आदेश सुद्धा देण्यात आले आहेत. या सर्व पार्श्वभूमीवर आता सातारा गॅझेटची सुद्धा चर्चा सुरू झाली आहे. तर शाशन दरबारी आता हैदराबाद गॅझेट पाठोपाठ सातारा गॅजेटसाठीही (Satara District Gazetteer)शासनाकडून हालचालींना वेग आला आहे.
सातारा गॅजेटचा अभ्यास करून अहवाल सादर करा, अशा आशयाचे आदेश मराठा आरक्षण उपसमितीच्या बैठकीत विभागीय आयुक्तांना देण्यात आले आहे. मराठा आरक्षण संदर्भात स्थापन करण्यात आलेल्या उपसमितीचे अध्यक्ष राधाकृष्ण विखे पाटील यांनी विभागीय आयुक्तांना हे आदेश दिले आहे.
मंत्रालयात आज महत्त्वपूर्ण बैठकांच सत्र
दरम्यान, मराठा आंदोलकांकडून सातारा गॅजेटची सातत्याने मागणी करण्यात आली होती. त्यानुसार आता हैदराबाद गॅझेट पाठोपाठ सातारा गॅजेटसाठीही शासनाकडून हालचालींना वेग आला आहे. दुसरीकडे आज मराठा आणि ओबीसी आरक्षणासंदर्भात मंत्रालयात दोन महत्त्वपूर्ण बैठकांचे आयोजन करण्यात आलं आहे. एकीकडे ओबीसी उपसमितीची पहिली बैठक आज पार पडणार आहे. तर दुसरीकडे, शिंदे समितीच्या अहवालाबाबत आज आढावा बैठक होणार आहे. मराठा आरक्षणासंदर्भात काम करत असलेल्या शिंदे समितीच्या कामाचा आढावा आज या बैठकीत घेतला जाणार आहे. मराठा उपसमितीचे अध्यक्ष राधाकृष्ण विखे पाटील हे आढावा घेणार असल्याची माहिती आहे. तर मंत्रालयात सकाळी 11 वाजता दोन्ही बैठकांचे आयोजन करण्यात आले आहे.
समितीमधील सदस्यांसाठी प्रशिक्षण सत्र आणि कार्यशाळेचे आयोजन
अशातच हैदराबाद गॅजेटिअरसंदर्भात राज्य सरकारकडून पाऊलं उचलण्यास सुरुवात झाली असल्याची माहिती आहे. हैदराबाद गॅजेटिअरमधील नोंदी विचारात घेऊन गावपातळीवर समितीमधील सदस्यांसाठी प्रशिक्षण सत्र आणि कार्यशाळा आयोजित करण्याचे निर्देश देण्यात आले आहे. दुसरीकडे सरकारकडून जारी करण्यात आलेल्या जीआरनंतर आता ओबीसी नेत्यांमध्ये सुद्धा नाराजी पसरली आहे. त्यामुळे मंत्री छगन भुजबळ यांनी आता सरकार विरोधात दंड थोपटले आहेत. त्यांनी जीआर विरोधात न्यायालयात जाण्याची तयारी सुरू केली आहे. गेल्या चार दिवसांपासून त्यांनी वकिलांशी बोलणं केलं असून दोन दिवसांमध्ये न्यायालयामध्ये दाद मागण्यात येणार आहे. दुसरीकडे ओबीसी समाजाकडून होणारा विरोध लक्षात घेता मराठा समाजाकडूनही याबाबत उच्च न्यायालयामध्ये कॅव्हेट दाखल करण्यात आलं आहे.
ही बातमी वाचा:
