मुंबई : मराठा आंदोलक मनोज जरांगे पाटील यांनी आझाद मैदानात उपोषण सुरू केलं होत. राज्यभरातून मोठ्या प्रमाणात मराठा समाज त दाखल झाल्याने आंदोलनाकडे राज्याचे लक्ष लागले होते. तर, आंदोलकांची वाढती संख्या आणि आंदोलनाचा आक्रमकपणा पाहून सरकारवर मोठा दबाव निर्माण झाल्याने अखेर मनोज जरांगे पाटील यांच्या मागण्या मान्य केल्या. त्यानुसार, हैदराबाद गॅझेटियरचा शासन निर्णय जारी करण्यात आला असून आंदोलकांवरील गुन्हे मागे घेण्याचाही जीआर निघाला आहे. हैदराबाद गॅझेटियरच्या शासन निर्णयाचा संदर्भ देत मराठवाड्यातील काही समाजाला कुणबी-मराठा किंवा मराठा-कुणबी प्रमाणपत्र मिळण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे. मात्र, शासनाच्या या निर्णयाविरुद्ध ओबीसी समाज एकटवला असून अॅड. गुणरत्न सदावर्ते यांनीही कोर्टात आव्हान देण्याचं म्हटलं आहे. आता, याप्रकरणी, कॅव्हेट दाखल करण्यात आलं आहे.
राज्य सरकारने काढलेल्या हैदराबाद गॅझेटियर शासन निर्णयाविरुद्ध सर्वोच्च न्यायालयात कॅव्हेट दाखल करण्यात आले आहे. आंदोलकांची बाजू ऐकल्याशिवाय निर्णय होऊ नये यासाठी अॅड. राज पाटील यांच्यावतीने हे कॅव्हेट दाखल करण्यात आले आहे. राज्य सरकारच्या 2 सप्टेंबर रोजी काढण्यात आलेल्या GR (शासन निर्णया) ला कोणी आव्हान दिलं तर आमची बाजू ऐकल्याशिवाय निर्णय केला जाऊ नये, असे म्हणणे मांडत कॅव्हेट दाखल करण्यात आलं आहे. त्यामुळे, सरकारच्या जीआर विरोधात न्यायालयात याचिका दाखल झाल्यास आता आंदोलकांची बाजू देखील ऐकली जाणार आहे. दरम्यान, राज्य सरकारनेही कॅव्हेट दाखल करावे अशी मागणी वकील राज पाटील यांच्यावतीने करण्यात आली आहे.
दरम्यान, सर्वोच्च न्यायालयात कॅव्हेट दाखल झाल्यामुळे आता हैदराबाद गॅझेटियरच्या शासन निर्णयाविरुद्ध दाखल याचिकेत आंदोलनकर्त्यांची बाजू ऐकल्यानंतरच निर्णय होईल. त्यामुळे, कुणबी प्रमाणपत्रासंदर्भातील शासन निर्णयाला सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान देणाऱ्यांना संपूर्ण तयारीनिशी व अभ्यासपूर्ण दस्तावेजसह सर्वोच्च न्यायालयात आपली बाजू मांडावी लागेल.
कॅव्हेट म्हणजे काय?
कॅव्हेट म्हणजे एक औपचारिक नोटीस असून न्यायालयास देण्यात आलेली सूचना आहे. म्हणजे, एखाद्या प्रकरणात कॅव्हेट दाखल करणाऱ्या व्यक्तीला पूर्वसूचना न देता संबंधित प्रकरणात कोणताही आदेश न देण्यासाठी किंवा एखाद्या विशिष्ट प्रकरणावर कार्यवाही न करण्यासाठी न्यायालयात दाखल केलेली कायदेशीर नोटीस आहे. त्यामुळे, संबंधित विषयात दाखल याचिकेत कॅव्हेटरची बाजू ऐकल्याशिया निर्णय होत नाही. कॅव्हेटरला आपली बाजू कोर्टात मांडण्याचा कायदेशीर अधिकार प्राप्त होतो.
