Maratha Reservation : मनोज जरांगे पाटील (Manoj Jarange Patil) यांनी मराठा आरक्षणासाठी (Maratha Reservation) छेडलेल्या आंदोलनावर तोडगा काढण्यासाठी राज्य सरकारने (Maharashtra Government) हैदराबाद गॅझेट (Hyderabad Gazette) लागू करण्याचा निर्णय घेतला आहे. 2 सप्टेंबर 2025 रोजी सरकारने काढलेला जीआरच्या हैदराबाद गॅझेटनुसार प्रमाणपत्र देण्यासाठी सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य विभागाकडून आता गाव पातळीवर समिती गठित करण्यात आलेली आहे.
या समितीची आता कार्यपद्धती जाहीर करण्यात आली असून समितीचे सदस्य म्हणून ग्राम महसूल अधिकारी, ग्रामपंचायत अधिकारी, सहाय्यक कृषी अधिकारी असतील. अर्जदारांनी कुणबी, मराठा-कुणबी व कुणबी-मराठा प्रमाणपत्रासाठी अर्ज केल्यावर तालुका समिती गाव पातळीवरच्या समितीकडे छाननीसाठी अर्ज देईल. या छाननीच्या अहवालानंतर योग्य ती कार्यवाही करण्यात येईल, असे जाहीर करण्यात आलेले आहे.
गाव पातळीवर गठीत समितीचे सदस्य:
1) ग्राम महसूल अधिकारी
2) ग्रामपंचायत अधिकारी
3) सहाय्यक कृषी अधिकारी
अर्ज करण्यासाठी आवश्यक कागदपत्रे
नागरिकांनी खालील कागदपत्रांसह तहसील कार्यालयातील तालुकास्तरीय समितीकडे अर्ज करावा:
अ. जर अर्जदार भूधारक, भूमिहीन, शेतमजूर किंवा बटईने शेती करणारा असेल, तर त्या संबंधित जमीनधारकतेचा पुरावा सादर करणे आवश्यक.
आ. वरील अ प्रकारचा पुरावा उपलब्ध नसल्यास, अर्जदाराने 13 ऑक्टोबर 1967 पूर्वी त्यांचे पूर्वज स्थानिक क्षेत्रात राहत होते, याबाबत प्रतिज्ञापत्र सादर करणे आवश्यक.
इ. अर्जदाराच्या गावातील किंवा कुलातील नातेसंबंधीत व्यक्तींना कुणबी जातीचे प्रमाणपत्र मिळाले असल्यास, त्यांचे नातेसंबंध सिद्ध करणारे प्रतिज्ञापत्र जोडणे आवश्यक.
ई. याशिवाय अर्जासोबत इतर कोणतेही पुरावे (जसे की जुनी कागदपत्रे, उत्पन्न दाखले, शालेय दाखले इ.) जोडता येतील.
अर्जाची प्रक्रिया कशी असेल?
- अर्ज सादर झाल्यानंतर तालुकास्तरीय समिती प्राथमिक छाननी करेल.
- नंतर, गाव पातळीवर गठीत स्थानिक समितीकडे चौकशीसाठी तो अर्ज पाठवला जाईल.
- स्थानिक समिती अर्जदाराची माहिती गावातील ज्येष्ठ नागरिक, पोलिस पाटील आदींच्या समक्ष पडताळून, अहवाल तयार करून तालुकास्तरीय समितीकडे पाठवेल.
- तालुकास्तरीय समिती या अहवालाचा आढावा घेऊन, अर्जावर शिफारस करेल.
- अंतिमतः, सक्षम प्राधिकारीकडून जात प्रमाणपत्र जारी करण्याची प्रक्रिया पार पाडली जाईल.
इतर महत्त्वाच्या बातम्या
