: आरक्षण संपल्याच्या भीतीने तरुणाने मांजरा नदीपात्रात उडी घेत आत्महत्या केल्याची धक्कादायक घटना जिल्ह्यात घडल्याचे समोर आलं आहे. येथील रेणापूर तालुक्यातील वांगदरी गावातील भरत महादेव कराड (वय 35) या तरुणाने ओबीसी आरक्षण संपुष्टात येत असल्याच्या निषेधार्थ मांजरा नदीपात्रात उडी मारुन आत्महत्या केल्याचे त्याच्या कुटुंबीयांनी म्हटले. या घटनेमुळे परिसरात हळहळ व्यक्त होत असून ओबीसी समाजातही तीव्र संताप पसरला आहे. मराठा आरक्षणासंदर्भातील शासनाच्या जीआर नंतर ओबीसी समाज आक्रमक झाला असून ओबीसी नेते यांनीही आपल्याच महायुती सरकारला घरचा अहेर दिला आहे. सरकारने हा जीआर काढताना आपल्याला विश्वासात घेतलं नसल्याचं भुजबळ यांनी म्हटलं आहे.
राज्यातील ओबीसी आरक्षण बचावचा लढाही तीव्र होताना दिसत असून भरत कराड ह्या ऑटोचालकाने आरक्षणाच्या लढाईत जीव देऊन शासनाचे लक्ष वेधले आहे. भरत कराड हे रिक्षाचालक होते, रिक्षा चालवूनच ते उदरनिर्वाह करत होते. ओबीसी आरक्षण बचाव आंदोलनातही ते गेल्या काही वर्षांपासून सक्रियपणे सहभागी झाले होते. सरकारने मराठा समाजाला हैद्राबाद गॅझेट लागू करून ‘कुणबी’ म्हणून ओबीसी आरक्षणात सामील करण्याचा निर्णय घेतल्यामुळे ओबीसींचे आरक्षण संपुष्टात येईल, या निषेधार्थ त्यांनी हे टोकाचे पाऊल उचलल्याचे सांगण्यात येत आहे.
मांजरा नदीपात्रात उडी मारण्यापूर्वी त्यांनी “ओबीसींना आरक्षण मिळालेच पाहिजे”, “सरकार ओबीसी विरोधी आहे” अशा घोषणा दिल्या. काही तरुणांनी त्यांना वाचविण्याचा प्रयत्न केला. मात्र, सर्वांचे प्रयत्न निष्फळ ठरले. घटनास्थळी पोलिसांनी पंचनामा करून मृतदेह शवविच्छेदनासाठी पाठवला आहे. भरत कराड यांनी आत्महत्यापूर्वी लिहिलेल्या चिट्ठीत, “मी ओबीसी आरक्षण बचाव आंदोलनात सहभागी झालो. तरीही सरकारने ओबीसींचा घात करुन जीआर काढला. त्यामुळे मी जीवन संपवत आहे, माझ्या बलिदानानंतर तरी समाजाला न्याय मिळावा” असे त्यांनी आत्महत्येपूर्वी लिहिलेल्या चिठ्ठीत नमूद केले आहे.
अंत्यसंस्कारावेळी घोषणाबाजी
भरत कराड यांच्या अंत्यसंस्कारावेळी गाव आणि परिसरातील नागरिक मोठ्या संख्येने उपस्थित होते. “ओबीसींना आरक्षण मिळालेच पाहिजे”, “भरत कराड यांचे बलिदान वाया जाऊ देणार नाही” अशा घोषणा देत वातावरण संतप्त झाल्याचं पाहायला मिळालं. दरम्यान, भरत यांच्या पश्चात आई, पत्नी, तीन मुली व एक मुलगा असा परिवार असून कराड यांच्या निधनामुळे कुटुंबीयांवर मोठे संकट कोसळले आहे. त्यांच्या कुटुंबाकडे फक्त 10 ते 20 गुंठे जमीन असल्याची माहिती आहे. या घटनेनंतर ओबीसी समाजात असंतोषाचे वातावरण असून शासनाच्या निर्णयाविरोधात तीव्र नाराजी व्यक्त केली जात आहे.
