भारतात शिक्षण घेतलेला अभियंता होऊ शकतो नेपाळचा अंतरिम पंतप्रधान, जाणून घ्या कोण आहेत कुलमान घिसिंग?

Nepal Protest: नेपाळमध्ये सुरू असलेल्या हिंसाचाराच्या पार्श्वभूमीवर अंतरिम सरकार स्थापनेच्या हालचालींना वेग आला आहे. मात्र या सरकारचे नेतृत्व कोण करणार, याबाबत अजूनही अनिश्चितता कायम आहे. काही दिवसांपूर्वीपर्यंत माजी सरन्यायाधीश सुशीला कार्की यांचे नाव या शर्यतीत आघाडीवर होते. परंतु आता कुलमान घिसिंग हे अंतरिम पंतप्रधान होण्याची शक्यता अधिक गडद झाली आहे.

नेपाळमध्ये (Nepal) गेल्या काही दिवसांपासून सुरू असलेल्या Gen-Z आंदोलनानंतर (Gen-Z Movement) अखेर राजकीय बदलांची प्रक्रिया वेगाने पुढे सरकत आहे. पंतप्रधान के. पी. शर्मा ओली (K.P. Sharma Oli Resignation) यांनी राजीनामा दिल्यानंतर अंतरिम सरकार स्थापनेसाठी हालचाली सुरू झाल्या आहेत.

कुलमान घिसिंग कोण?

कुलमान घिसिंग हे अभियंता असून त्यांनी नेपाळ इलेक्ट्रिसिटी अथॉरिटी (NEA) चे व्यवस्थापकीय संचालक म्हणून दोन कार्यकाळ यशस्वीरीत्या पूर्ण केले आहेत. 2016 ते 2020 आणि 2021 ते 2025 या दोन कार्यकाळात त्यांनी नेपाळातील लोडशेडिंग संपवून वीज पुरवठ्यात क्रांतिकारी बदल घडवून आणला. त्यांचा जन्म 25 नोव्हेंबर 1970 रोजी नेपाळमधील रामेछाप जिल्ह्यात झाला. भारतातील जमशेदपूर शहरातून त्यांनी अभियांत्रिकीचे शिक्षण घेतले आहे.

ओली सरकारची हकालपट्टी

नेपाळातील लोडशेडिंग संपविण्यासाठी त्यांची ख्याती आहे. NEA ला तोट्यातून काढून नफा मिळवून देण्याचे मोठे श्रेय त्यांना जाते. मात्र, 24 मार्च 2025 रोजी केपी शर्मा ओली यांच्या सरकारने त्यांना NEAच्या पदावरून दूर केले. कारण, त्यांनी काही उद्योगपतींचे थकबाकीचे वीजबिल माफ करण्यास नकार दिला होता.

भारताशी खास नाते

कुलमान घिसिंग यांचे भारताशी शिक्षणाच्या माध्यमातून खास नाते आहे. याशिवाय NEAचे प्रमुख असताना त्यांनी 2023-24 मध्ये भारताला वीज निर्यात करण्याची ऐतिहासिक सुरुवात केली. जलविद्युत उत्पादनात आमूलाग्र बदल घडवून आणल्याने त्यांची लोकप्रियता आणखी वाढली. आजच्या घडीला नेपाळच्या अंतरिम पंतप्रधानपदासाठी कुलमान घिसिंग यांचे नाव सर्वाधिक चर्चेत आहे. त्यांच्या बडतर्फीनंतर देशभरातील युवकांनी त्यांना मोठा पाठिंबा दिला असून आता नेपाळच्या राजकारणात त्यांची एंट्री जवळपास निश्चित मानली जात आहे.

नेपाळमध्ये हिंसाचार, ओलींना सत्ता सोडावी लागली

ओली सरकारविरुद्धच्या या संतापजनक आंदोलनादरम्यान अनेक शहरांत हिंसाचार झाला. संसद भवन, नेत्यांची निवासस्थाने आणि सरकारी कार्यालयांवर आंदोलकांनी तोडफोड केली. पोलिसांनी केलेल्या गोळीबारात काही युवकांचा मृत्यू झाल्याने परिस्थिती अधिकच चिघळली. त्यामुळे ओलींवर सतत दबाव वाढत होता. याआधीच गृहमंत्री आणि कृषिमंत्र्यांनी राजीनामा सादर केला होता. अखेर ओलींनाही सत्ता सोडावी लागली.