पुणे : कोथरुड येथील जैन बोर्डिंग जमीन व्यवहार प्रकरणात आणि गोखले बिल्डर यांच्यात झालेला जमीन व्यवहार अखेर रद्द करण्यात आला आहे. काही दिवसांपूर्वी जमीन गैरव्यवहारप्रकरणावरुन मंत्री यांच्यावर गंभीर आरोप करणअयात आल्यानंतर गोखले बिल्डर्सकडून हा जमीन व्यवहार रद्द करण्यात येत असल्याचे सांगण्यात आले होते. त्यानुसार, गोखले बिल्डर्सने माघार घेताच आता, धर्मादाय आयुक्त यांनी जमीन व्यवहार रद्द करण्याचे आदेश दिले आहेत. गोखले बिल्डर्स आणि जैन बोर्डिंग ट्रस्ट यांच्यात कोथरुड येथील जागेसंदर्भात मोठा आर्थिक व्यवहार झाला होता. शिवसेना नेते तथा माजी आमदार रविंद्र धंगेकर यांनी याप्रकरणी केंद्रीयमंत्री मुरलीधर मोहोळ यांच्यावर गंभीर आरोप केले होते.
तब्बल 3000 कोटींच्या घरात हा व्यवहार असून मोठा भ्रष्टाचार व जैन बोर्डिंगची जमीन लाटण्याचा प्रयत्न होत असल्याचे धंगेकर यांनी म्हटले होते. त्यानंतर, वरिष्ठ पातळीवर दबाव येताच, मंत्री मुरलीधर मोहोळ यांनी या व्यवहारातून आपले हात काढून घेतले. तर, गोखले बिल्डर्सनेही हा व्यवहार रद्द करत असल्याचे सांगितले होते. त्यानुसार आता कायदेशीर मार्गाने हा व्यवहार रद्द झाला आहे. धर्मादाय कार्यालयाकडून थोड्याच वेळात अधिकृत निकालाची प्रत प्राप्त होणार आहे.
4 एप्रिल 2025 रोजी धर्मादाय आयुक्त यांनी या व्यवहारासंदर्भात दिलेले स्वतःचेच आदेश रद्द केले आहेत. 4 तारखेचा आदेश रद्द केल्यामुळे त्यानंतर झालेली सर्व प्रक्रिया कायद्यानुसार अमान्य ठरते. या जमीन व्यवहारासाठी गोखले बिक्डर यांनी ट्रस्टला दिलेले 230 कोटी रुपये सिव्हिल कोर्टाच्या आदेशाने परत मिळणार आहेत. मात्र, गोखले बिल्डरला पैसे परत मिळवण्यासाठी सिव्हिल कोर्टाची पायरी चढावी लागणार आहे. तर, स्टँप ड्यूटीही परत मिळवण्यासाठी कायदेशीर लढा लढवा लागणार आहे.
आता, हा व्यवहार रद्द झाल्याने गेल्या 15 दिवसांपासून सुरू असलेला जागेच्या व्यवहाराचा वाद आणि भ्रष्टाचाराचा विषय संपुष्टात आला असेच म्हणता येईल. धंगेकर यांच्याकडून चौकशीची मागणी दरम्यान, जैन बोर्डिंग प्रकरणातून बिल्डर गोखलेने माघार घेतली असली तरी या गैरव्यवहाराची चौकशी व्हावी, अशी मागणी रविंद्र धंगेकर यांच्याकडून करण्यात आली आहे. एवढ्या मोठ्या जागेचा व्यवहार कोणी केला, याचा तपास व्हावा, असे धंगेकरांनी म्हटले. ते गुरुवारी पुण्यात प्रसारमाध्यमांशी बोलत होते. धर्मादाय आयुक्त आणि बाकी बिल्डर राजकारणी यांचे काय लागेबांधे आहेत, याची चौकशी झाली पाहिजे.
धर्मादाय आयुक्तालयात अनेक वर्षे प्रकरण पेंडिंग राहतात पण यावेळी लगेच सगळं का करण्यात आले?, असा सवाल रविंद्र धंगेकर यांनी उपस्थित केला आहे. हेही वाचा.
