मुबई: सरकारने ओबीसीतून दाखले देण्यासंदर्भात शासन निर्णय जारी केल्यानंतर ओबीसी नेते आक्रमक झाले असून मंत्री छगन भुजबळ आपल्याच सरकारवर नाराज आहेत. त्यामुळे, ते आजच्या मंत्रिमंडळ बैठकीला उपस्थित राहतील का नाही, असा प्रश्न होता. मात्र, मंत्रिमंडळ बैठकीला आपली उपस्थिती दर्शवली, तरीही त्यांची नाराजी कायम आहे. बैठकीनंतर माध्यमांशी बोलताना त्यांनी मुख्यमंत्र्यांना लिहिलेल्या पत्राबाबत माहिती दिली. मराठा आरक्षण, जीआर, हैदराबाद गॅझेटियर, तसेच कांदा उत्पादक शेतकऱ्यांच्या मुद्द्याबाबत भुजबळांनी माहिती दिली. तसेच, कॅबिनेट बैठकीत कांदा उत्पादक शेतकऱ्यांचा मुद्दा उपस्थित केला, मुख्यमंत्री स्वत: याबाबत संबंधित लोकांशी बोलणार आहेत, असेही
मध्ये इलेक्ट्रिक सामान बनवणारे कारखाने आहेत, त्यांच्या प्रमाणपत्राचा विषय आहे. त्यांच्या एक्सपोर्टची अडचण होऊ नये म्हणून आम्ही 1 हजार कोटी रुपयांची लॅब तयार करत आहोत. केंद्रीयमंत्री मनोहरलाल खट्टर या कार्यक्रमासाठी येणार आहेत, मुख्यमंत्र्यांना त्याचं निमंत्रण दिलं आहे. येवला शहराला पाणीपुरवठा होण्यासाठी पाठपुरावा करत आहे, कैबिनेट बैठकीत हाही मुद्दा घेण्यात आल्याची माहिती छगन भुजबळ यांनी दिली. मी समता परिषदेच्या माध्यमातून मुख्यमंत्र्यांना पत्र लिहिलं आहे, जे वकिलांनी ड्राफ्ट केलं आहे. मुख्यमंत्र्यांना हे पत्र दिल असून राज्य सरकारने जो जीआर काढला आहे, त्यामुळे राज्यात नाराजी आहे. आम्ही ज्यावेळी कोर्टात जाऊ त्यावेळी आम्हाला हे सांगता येईल की आम्ही सरकारसोबत देखील या विषयावर बोलत आहोत, असे म्हणत भुजबळांनी आपली नाराजी कायम असल्याचे म्हटले.
जीआर रद्द करा - भुजबळ
सरकारकडून मराठवाड्याचा 8 जिल्ह्यातील नोंदी शोधण्याबाबत सांगितलं जात आहे. मराठा आरक्षणासाठी जो जीआर काढण्यात आला आहे, तो दाबाखाली काढण्यात आला आहे. सरकारने ओबीसी समाजाची जी समिती निर्माण केलीय त्याबाबत देखील कोणतीही चर्चा झालेली नाही. हा जीआर काढण्यापूर्वी हरकती सूचना घेणं अपेक्षित होतं. मात्र, सरकारकडून ते देखील झालं नाही. हे मुद्दे आम्ही दिलेल्या पत्रात लिहिलेलं आहेत. या सोबतच हा जीआर रद्द करा, असं देखील लिहिल्याचं छगन भुजबळ यांनी पत्रकार परिषदेत सांगितलं. जीआरमध्ये तुम्ही कुणबी मराठा, मराठा कुणबी असं म्हणायला पाहिजे होतं. मात्र, तुम्ही जीआर मधे मराठा समाज असा उल्लेख केला आहे. एसईबीसी कायद्यानुसार आधीच 10 टक्के आरक्षण मराठा समाजाला दिले आहे, मराठा समाज शैक्षणिक आर्थिक मागास यासाठी हे आरक्षण दिलं आहे. पण, मराठा हा सामाजिक मागास नाही, असेही त्यांनी म्हटले.
बंजारा समाजही एसटी प्रवर्गाची मागणी करतोय
सरकारच्या हैदराबाद गॅझेटियर संदर्भातील जीआरमधे अनेक संभ्रम निर्माण करणाऱ्या बाबी आहेत. उद्या आम्ही ओबीसी आरक्षण उपसमितीचे अध्यक्ष यांना देखील निवेदन देणार आहोत आणि जीआर रद्द करण्याबाबत सांगणार आहोत. एक चूक झाली की दुसरी, तिसरी चूक होऊ शकते. आता बंजारा समाज एसटी प्रवर्गात जाण्याची मागणी करत आहे. हैदराबाद गॅझेट एका समाजाला लागू होतं असेल तर इतर समाज मागणी करतोय ही लॉजिकल मागणी आहे, असे म्हणत बंजारा समाजाच्या मागणीकडेही भुजबळांनी लक्ष वेधलं आहे.
वडेट्टीवार पुन्हा आले नाहीत
विजय वड्डेटीवार मागच्या वर्षीच्या एकाच मीटिंगला आले आणि त्यानंतर त्यांनी येतो येतो म्हणून बैठकीला यायचं बंद केलं. आधी बैठकीला यायंच आणि त्यानंतर दबाव आल की बंद करायचं हे योग्य नाही, असे म्हणत भुजबळांनी विजय वडेट्टीवार यांच्यावरही टीका केली. तसेच, आपला फोकस हा मराठा आरक्षण जीआर रद्द करणे आहे. त्यामुळे शरद पवार अजित पवार किंवा मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांना उगाच बोलू नका, त्यांच्यावर टीका करू नका, असेही भुजबळ म्हणाले.
उपसमितीचं हे आम्हाला मान्य नाही - भुजबळ
मी उद्धव ठाकरे यांच्या काळात ओबीसी आरक्षण उपसमितीचा अध्यक्ष होतो. त्यावेळी मराठा समाजाला वर्षाला शिष्यवृत्ती म्हणून 60 हजार रुपये मिळतात तसं आम्हाला मिळव ही आमची मागणी होती. आम्ही त्यावेळी कॅबिनेट बैठकीला मान्यता घेऊन निर्णय घेत, मात्र इथ वेगळं आहे. येथे उपसमिती परस्पर निर्णय घेते हे आम्हाला मान्य नाही, असेही भुजबळांनी स्पष्ट केले.
