Bacchu Kadu Farmer Protest:नागपूरमध्ये (Nagpur) बच्चू कडू (Bacchu Kadu) यांच्या नेतृत्वात सुरू असलेल्या शेतकरी आंदोलनामुळे सरकार आणि आंदोलकांमध्ये मोठा पेच निर्माण झाला आहे. 'आंदोलन सोडून मुंबईला (Mumbai) येणार नाही', अशी ठाम भूमिका प्रहार संघटनेचे सर्वेसर्वा आणि आमदार बच्चू कडू (Bacchu Kadu) यांनी घेतली आहे. सरकारने चर्चेसाठी मुंबईला येण्याचं आवाहन केलं होतं, मात्र बच्चू कडू यांनी हे अवाहन फेटाळून लावत नागपूरमध्येच बैठक घेण्याची मागणी केली आहे. चर्चेसाठी मुंबईला गेल्यास पोलीस दडपशाहीने आंदोलन गुंडाळले जाईल, अशी भीती कडू यांनी व्यक्त केली आहे. अशातच आता आंदोलकांच्या मागण्या संदर्भात सरकारसोबत चर्चा सुरु असून कुणीही रेल्वे रोको आंदोलन करू नये, असे आवाहन बच्चू कडूंनी केलं आहे.
तर आज 4 वाजताच्या सुमारास राज्याचे गृहराज्य मंत्री पंकज भोयर (Pankaj Bhoyar) आणि अर्थ राज्यमंत्री आशिष जयस्वाल (Ashish Jaiswal) हे सरकारचे प्रतिनिधी म्हणून आंदोलन स्थळी जाऊन बच्चू कडूंशी चर्चा करणार आहे. त्यामुळे आता गृहराज्यमंत्री आणि अर्थ राज्यमंत्र्याच्या शिष्ठाईला यश येणार का? हे पाहणे महत्वाचे ठरणार आहे. Bacchu Kadu Rail Roko Warning:बच्चू कडूंचे आवाहन, तूर्तास 'रेल्वे रोको'ला ब्रेक नागपूरमध्ये आंदोलक आणि शेतकरी रेल्वे ट्रॅकवर उतरले होते. जामठा स्टेडियम परिसरात शेतकऱ्यांनी हे रेल रोखो आंदोलन सुरु केले होते. यामुळे काही वेळासाठी रेल्वेची वाहतूक खोळंबली होती.
मात्र पोलिसांनी घटनास्थळी धाव घेत - , नागपूर-चेन्नई रेल्वे ट्रॅक मोकळा केलाय. जामठा परिसरात आंदोलक रेल्वे ट्रॅकवर उतरले होत. दरम्यान, आंदोलकांच्या मागण्या संदर्भात सरकारसोबत चर्चा सुरु असून कुणीही रेल्वे रोको आंदोलन करू नये, असे आवाहन बच्चू कडूंनी केलं होतं. त्यांनतर आंदोलकांनी हे रेल्वेट्रॅक मोकळा केला आहे. परिणामी तूर्तास 'रेल्वे रोको'ला ब्रेक लागल्याचे चित्र आहे.
बच्चू कडू यांच्या 8 मोठ्या मागण्या: (Bacchu Kadu Farmer Protest) 1) शेतकऱ्यांची सरसकट कर्ज माफी जाहीर करावी. 2) कृषी मालाला हमी भावावर (MSP) 20% अनुदान देण्यात यावे. 3) शहराप्रमाणे ग्रामीण भागातील घरकुलाला समान निकष लाऊन 5 लाख रु. अनुदान द्यावे. 4) पेरणी ते कापणीचा सर्व खर्च MREGS मधुन करावा.
5) नागपुर - गोवा शक्तीपीठ महामार्ग रद्द करण्यात यावा. 6) दिव्यांग, निराधार, विधवा भगिनी व अनाथांना मासिक 6 हजार रुपये मानधन मिळावे-7) मेंढपाळ व मच्छीमार यांच्यासाठी स्वतंत्र धोरण तयार करून त्यांचे प्रश्न मार्गी लावावे8) ग्रामपंचायत कर्मचाऱ्यांच्या वेतनाचा प्रश्न कायमस्वरुपी मार्गी लावावा. आणखी वाचा.
